रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन सर्वोच्चमा हेर्न नमिल्ने

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी निवेदन सर्वोच्च अदालतमा हेर्न नमिल्ने भएको छ। न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा परेको यो मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको हो। 

लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले आफ्ना पति रविलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्। वैशाख ९ गते न्यायाधीश अजीज मुसलमानको एकल इजलासले उक्त निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारलाई जवाफ पेस गर्न कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। 

निवेदनमा सुरुमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो, तर सचिवालयले म्याद बुझ्न अस्वीकार गरेपछि प्रक्रिया अलमलमा परेको थियो। त्यसपछि वैशाख २१ गते निवेदन संशोधन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले निवेदन संशोधनको आदेश दिएको थियो।

सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत, रुपन्देहीले लामिछानेलाई एक करोड रुपियाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो। तर, उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवलमा पुनरावेदन परेपछि चैत २२ गते उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। 

सो आदेशपछि प्रहरीले चैत २२ गते राति काठमाडौँबाट लामिछानेलाई नियन्त्रणमा लिई एक दिन काठमाडौँ प्रहरी परिसर र दुई दिन रुपन्देहीको न्यायिक हिरासतमा राखेर अदालतमा पेस गरेको थियो।