प्रतिनिधिसभाले भूमि ऐन संशोधन विधेयक स्वीकृत, ७२ घण्टाभित्र संशोधन दर्ता गर्न समय

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, २०८१’ को संशोधन दर्ता प्रक्रियालाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ। अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सरकारले नियमित विधायिकी प्रक्रियामार्फत वैशाख २३ गते यो विधेयक दर्ता गरेको थियो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको प्रस्तावमा मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले विधेयक स्वीकृत गरेको हो। 

यो विधेयकले भूमि ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र वन ऐन, २०७६ मा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सांसदहरूलाई संशोधन दर्ताका लागि ७२ घण्टाको समय दिइनेछ। संशोधन प्रक्रिया पूरा भएपछि विधेयकमा दफावार छलफल शुरू हुनेछ। 

प्रस्तावित संशोधनहरू

विधेयकमार्फत सरकारले घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरूलाई जग्गा विकास गरी घडेरी, घर वा आवास एकाइ निर्माण र बिक्री गर्न कानुनी अनुमति दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। साथै, अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित र कानुनसम्मत बनाउन जग्गा उपलब्ध गराउने योजना छ। 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधन गरी मध्यवर्ती क्षेत्रमा बस्ने भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, वन ऐन संशोधनमार्फत अभिलेखमा वन वा बुट्यान उल्लेख भए पनि हाल बस्तीमा परिणत भएका क्षेत्रलाई बसोबास क्षेत्रकै रूपमा मान्यता दिने कानुनी व्यवस्था प्रस्तावित छ। 

मन्त्रीको स्पष्टीकरण

संशोधन स्वीकृतिपूर्व सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले विधेयक लगानी सम्मेलनका प्रतिबद्धता र भूमि आयोगका सिफारिसमा आधारित रहेको बताउनुभयो। “कतिपय सांसदले विषयलाई अनावश्यक रूपमा उछालेका छन्। जङ्गल फँडेर बसोबासको अनुमति दिने कुरा होइन, हाल बसोबास भइरहेका क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव हो,” उहाँले भन्नुभयो। 

मन्त्री अधिकारीले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानमा विधेयक केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै आयोगका सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न आग्रह गर्नुभयो।