तीन अर्बको लगानी संकटमा

चीनसँगको व्यापार विस्तार गर्ने उद्देश्यले झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको रसुवागढी नाका बाढीले ध्वस्त बनाएपछि यसको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ। मंगलबार बिहान आएको बाढीले नेपाल–चीन सीमा जोड्ने मितेरी पुल बगाउनुका साथै भन्सार क्षेत्रका अधिकांश भौतिक संरचना नष्ट गरेको छ। बाढीका कारण रसुवागढीमा निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाहमा सबैभन्दा ठूलो क्षति पुगेको छ। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार करिब २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लागतको यो परियोजनाको ८१ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको थियो। आगामी फागुनसम्म सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेका बेला बाढीले ६० प्रतिशतभन्दा बढी संरचना पूर्ण रूपमा बगाएको वा भत्काएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

गोदाम, सामान जाँच्ने ठाउँ, पार्किङ क्षेत्र, आन्तरिक सडक, र खोला किनारको रिटेन्सन वाल सबै क्षतिग्रस्त छन्। गजुरेलका अनुसार मुख्य प्रशासनिक भवनबाहेक अन्य सबै पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ। पार्किङ क्षेत्र बालुवा र गिटीले पुरिएको छ भने सामग्री भण्डारण र जाँचका संरचना पूर्ण रूपमा बगेका छन्। रसुवाको अधिकांश भूभाग राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने र समथर जमिन अभावका कारण पूर्वाधारहरू खोला किनारमै निर्माण गर्नुपरेको थियो, जुन अहिले घातक साबित भएको छ।

यसअघि पनि बाढीले केही संरचनामा क्षति पुर्‍याएपछि बलियो पर्खाल निर्माण गरिएको थियो, तर यसपटकको बाढीको शक्ति अनुमानभन्दा धेरै बढी भएकाले पर्खालले थाम्न सकेन। २०७२ को भूकम्पपछि तातोपानी नाका कमजोर बनेपछि रसुवागढी नै चीनसँगको प्रमुख व्यापार मार्गका रूपमा विकसित हुँदै आएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मात्र यो नाकाबाट ८२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका चिनियाँ सामान आयात भएका छन्, जुन नेपालको कुल आयातको करिब ५ प्रतिशत हिस्सा हो।

विद्युतीय गाडी, तयारी पोसाक, स्याउ, जुत्ता, चप्पल, विद्युतीय उपकरणजस्ता सामान यही नाकाबाट भित्रिने भएकाले यसको बन्दले चीनसँगको व्यापारमै ठुलो असर पर्ने देखिन्छ।

घटनापछि बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषदको बैठकले तत्कालीन रूपमा मितेरी पुलको स्थानमा बेलिब्रिज बनाउने, चीनतर्फको बाटो पुनर्निर्माण गर्ने र केरूङ नाका पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा चिनियाँ पक्षसँग समन्वय गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा ओलीले चिनियाँ राजदूतसँग तत्काल सहकार्य गर्न अनुरोध गरिसकेको जानकारी पनि दिएका छन्। दश वर्षदेखिको लगानी र परिश्रमले विकसित हुँदै गएको रसुवागढी नाका एकैदिनको बाढीले तहसनहस भएपछि अब पुनर्निर्माण र व्यवस्थापनमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने अपरिहार्य देखिन्छ।