जलस्रोत विधेयक दफावार छलफलका लागि राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत हुने

राष्ट्रिय सभाको बैठक आज दिउँसो सवा १ बजे बस्दैछ। बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले जलस्रोत सम्बन्धी विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन्।

सरकारले अघिल्लो पटक फिर्ता लिने भनिएको यो विधेयक २ असार २०८२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफलमा आएको थियो। त्यतिबेला केही मन्त्रीहरूले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय भएको बताएका थिए। तर, पछि सरकारले फिर्ता नलिने निर्णय गरेपछि राष्ट्रिय सभामा विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।

उक्त विधेयक ३१ जेठ २०८१ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो र ५ जेठ २०८२ मा पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको हो।

विधेयकको मूल उद्देश्य जलस्रोत आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट गर्दै समन्वय स्थापना गर्नु हो।

यसले जलस्रोत क्षेत्रको योजनाबद्ध विकास, एकल उद्देश्यीय उपयोगको सट्टा बहुउद्देश्यीय उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै बढी लाभ लिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

त्यस्तै भूमिगत जलस्रोत घट्दै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राखी जलसतहको अनुगमन, पुनः भरण तथा नियमन, जलस्रोतमा भइरहेको प्रदूषण, अतिक्रमण र नदीजन्य सामग्री उत्खनन नियन्त्रण गर्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा समेटिएको छ। साथै, जलस्रोतसम्बन्धी सूचना तथा तथ्यांक व्यवस्थापनको लागि विद्युतिय प्रणालीको विकास गर्ने लक्ष्य पनि विधेयकमा राखिएको छ।

विधेयकको अन्तिम लक्ष्य नदी बेसिन प्रणालीमा आधारित योजना पद्धति विकास गरी एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु हो।