नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न बनाएको निर्देशिका : सूचीकरण अनिवार्य, उल्लंघनमा प्रतिबन्ध

नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग निर्देशिका, २०८०’ जारी गरेको थियो । यो निर्देशिका विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७९ अन्तर्गत प्रदान गरिएको अधिकार प्रयोग गरी तयार पारिएको हो ।

२०७८ मङ्सिर ११ गते राजपत्रमा प्रकाशित यस निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीले अनिवार्य रूपमा सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, निर्देशिका लागू भएको तीन महिनाभित्र सूचीकरण नगरेमा मन्त्रालयले त्यस्ता प्लेटफर्मलाई नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

तर, नागरिक शिक्षा तथा सामाजिक सशक्तीकरण मात्र उद्देश्य राखी सञ्चालन हुने प्लेटफर्मलाई भने यो नियम लागू नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

सूचीकृत कम्पनीहरूले हरेक तीन वर्षमा आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जसको अभिलेख सञ्चार मन्त्रालयले राख्नेछ । साथै, प्रयोगकर्ताले बेनामे वा छद्म पहिचानमार्फत विषयवस्तु उत्पादन, सेयर वा टिप्पणी गर्ने कार्यमा रोक लगाइएको छ ।

यस निर्देशिका जारी हुने बेलामा प्रधानमन्त्री माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल थिए भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा र मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत रहेका थिए ।