रवि–लामिछाने सम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ कहिले हुने

चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने र उनका सहयोगी छविलाई लक्षित गर्दै दर्ता भएको मुद्दाको सुनुवाइ आज स्थगित भएको छ। अदालत स्रोतका अनुसार, मुद्दा सम्बन्धी कानुनी प्रक्रियामा केही अतिरिक्त कागजात र प्रमाणहरूको आवश्यकताका कारण सुनुवाइ अघि बढाउन नसकिने भएको हो।

मुद्दा दर्ता भएको समयदेखि नै अदालतमा विभिन्न पक्षका वकिलहरूले बहस र प्रमाण पेश गर्ने तयारी गरिरहेका थिए। आजको सुनुवाइ स्थगित भएपछि न्यायिक अधिकारीहरूले अर्को मिति तोक्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका छन्।

स्रोतका अनुसार, मुद्दा स्थगित हुनुमा पक्षविहीन कानुनी जटिलताका साथै दुवै पक्षका वकिलहरूले प्रमाण र दावीको समीक्षा समय माग्नु मुख्य कारण रहेको बताइएको छ। अदालतले अर्को सुनुवाइको मिति सार्वजनिक गर्ने निर्णय आगामी दिनमा गर्ने तयारी गरेको छ।

यो मुद्दा सञ्चार क्षेत्र र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा चर्चा भएको छ। समर्थक र विरोधी दुवै पक्षले अदालतको निर्णयलाई ध्यानपूर्वक हेर्ने र यसको निष्पक्ष कार्यवाहीको अपेक्षा राख्ने बताएका छन्।

विशेषज्ञहरूले यस घटनालाई न्यायिक प्रक्रियाको समयानुकूल निर्णयको रूपमा हेर्ने र राजनीतिक वा सामाजिक दबाबले असर नपर्ने अनुमान व्यक्त गरेका छन्। अदालतले थप प्रमाण र कानुनी बहसको तयारी पूरा भएपछि मात्र मुद्धाको अगाडि सुनुवाइ गर्न सक्ने बताएको छ।

सहकारी ठगी र संगठित अपराधको अभियोगमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दामा आज पनि सुनुवाइ स्थगित भएको छ।

उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासका न्यायाधीश ओमप्रकाश अर्याल र तेजनारायण पौडेलको इजलाशमा आज सुनुवाइ हुनुपर्ने कार्यसूची अदालतले प्रकाशित गरेको थियो। तर, केही कानुनी कारण र पक्षहरूका वकिलहरूले पेश गर्नुपर्ने अतिरिक्त प्रमाणहरू उपलब्ध नभएकोले सुनुवाइ अगाडि बढाउन नसकिने भएको हो।

मुद्दाका पक्षले बहस र प्रमाण पेश गर्ने तयारी गरिरहेका थिए। सुनुवाइ स्थगित भएपछि अदालतले अर्को मिति तय गरी पक्षलाई जानकारी दिने जनाएको छ।

सुनुवाइ स्थगित भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा यस विषयमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ। समर्थक र आलोचक दुवैले अदालतको निष्पक्षता र प्रक्रियामा विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, अदालतले प्रमाण र कानुनी बहसको तयारी पूरा भएपछि मात्र मुद्धाको सुनुवाइ अघि बढाउने भएकाले स्थगनलाई न्यायिक प्रक्रिया अनुसारको कदमको रूपमा हेर्ने गरिन्छ।