बयानका लागि रवि लामिछानेलाई सिंहदरबार पुर्‍याइयो

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई आज सिंहदरबारमा बयान दिनका लागि पुर्‍याइएको छ।

जनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे तथ्य पत्ता लगाउन गठित जाँचबुझ आयोगले उनलाई प्रत्यक्ष सोधपुछ गरेको हो।

स्रोतका अनुसार, लामिछानेसँग करिब दुई घण्टा लामो प्रश्नोत्तर सत्र सम्पन्न भएको छ। सोधपुछमा आन्दोलनको तयारी, पार्टीको भूमिका, नेतृत्वको निर्देशन, प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीचको झडप, र घटनामा संलग्न अन्य पक्षहरूको विवरणबारे विस्तृत जानकारी मागिएको थियो।

सिंहदरबारको सचिवालयभित्र, पूर्ण सुरक्षा र बन्द वातावरणमा सोधपुछ सञ्चालन गरिएको थियो।
पत्रकार र सर्वसाधारणको प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो।
आयोगका संयोजक, कानुनविद्, र उच्च प्रशासनिक अधिकारीहरूले सोधपुछमा सहभागिता जनाएका थिए।

सोधपुछपछि लामिछानेले पत्रकारसँग छोटो प्रतिक्रिया दिँदै भने,मैले आयोगलाई सबै तथ्य प्रस्तुत गरें। जनजी आन्दोलन जनताको हक र अधिकारका लागि भएको हो। सत्य कुरा अवश्य बाहिर आउने छ।”

उनले आन्दोलनका क्रममा केही गलत बुझाइ हुन सक्ने तर मुख्य उद्देश्य जनताको आवाज उठाउनु रहेको स्पष्ट पारे।

आयोगका संयोजकले भने,“रवि लामिछानेसँगको बयान सहकार्यपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भयो। उहाँले आवश्यक सबै जानकारी उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नुभयो।”

आयोगले अन्य सम्बन्धित पक्षहरूको बयान सङ्कलन गरिसकेको छ। प्राप्त विवरणको विश्लेषण गरेर दुई हप्ताभित्र अन्तरिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी भइरहेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले लामिछानेसँगको सोधपुछलाई महत्त्वपूर्ण मोडको रूपमा हेरिरहेका छन्।
यसले केवल जनजी आन्दोलनको घटनाको तथ्य पत्ता लगाउने मात्र होइन, पार्टीभित्रको शक्ति संरचना र नेतृत्व रणनीतिमा पनि असर पार्नेछ भन्ने अनुमान गरिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, लामिछानेको बयानले रास्वपाको भविष्य रणनीति, सरकारमा भूमिका, र गठबन्धनसँगको सम्बन्धमा नयाँ संकेत दिन सक्छ।
साथै, यो सोधपुछले आन्दोलनका पीडित र प्रभावित पक्षलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

जनजी आन्दोलन देशका विभिन्न सहरमा फैलिएको थियो। आन्दोलनका क्रममा नागरिक अधिकार, सुशासन, र भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाइएको थियो।
तर प्रहरीसँगको झडपमा केही प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए। त्यसपछि सरकारले आन्दोलनको घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन पाँच सदस्यीय स्वतन्त्र जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।