सर्वोच्चको नक्कली पत्र बनाएर पद जोगाउन खोज्ने वडाध्यक्ष कार्कीमाथि कठोर कारबाहीको तयारी

भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परेका जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष ताराबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतको कागजपत्र किर्ते गरेको तथ्य प्रमाणित भएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट ‘सफाइ पाएको’ भन्दै पुनर्बहालीको मागसहित उनले गत बुधबार उपमहानगरमा निवेदन दिएका थिए। तर उपमहानगरले उनी ल्याएको कागजपत्रबारे सर्वोच्चसँग सोधपुछ गरेपछि उक्त पत्र नक्कली भएको पुष्टि भएको हो।

उपमहानगरलाई पठाएको पत्रमा सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ कि कार्कीविरुद्धको घुस–सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा हाल पनि विचाराधीन अवस्थामा छ। सर्वोच्चले भनेको छ, “विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध दायर गरिएको मुद्दा नियमित पेसीमा चलिरहेको छ, तथा यसमा अहिलेसम्म कुनै फैसला भइसकेको छैन।”
सर्वोच्चको अभिलेखअनुसार ०८१–अच्–०६२२ नम्बरको मुद्दा २०८१ असोज ४ गते दर्ता भएको र अहिले पनि चलिरहेको उल्लेख छ।

यसअघि भदौ २३ र २४ गते ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा कागजपत्र जलेर नष्ट भएको तथ्य मुद्दाको पछिल्लो पेसीमा राखिएको थियो। उपमहानगरका अनुसार, यही अवस्थाको फाइदा उठाएर वडाध्यक्ष कार्कीले सफाइ पाएको जस्तो देखिने किर्ते फैसला तयार पारी ल्याएका थिए।
उनले प्रस्तुत गरेको नक्कली कागजमा सर्वोच्च अदालतको लेटरप्याड, छाप र शाखा अधिकृत योगेन्द्र पराजुलीको नक्कली हस्ताक्षरसमेत राखिएको थियो। नक्कली पत्रमा कार्कीले २०८२ भदौ २० मा इजलाससमक्ष मुद्दा पेस भई आरोपबाट सफाइ पाएको उल्लेख गरिएको छ।

सत्यता खुलेसँगै उपमहानगरले अब कार्कीविरुद्ध आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायसँग पत्राचार गरेको छ।